पंजाब सरकार के विधायक शेरी कलसी ने एन.आर.आई समुदाय को राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में सक्रिय भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया

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 बटाला, 5 फरवरी ( अविनाश शर्मा)  :  भगवंत सिंह मान, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब सरकार, दुनिया भर में रह रहे एन.आर.आई.  उन्होंने समुदाय को पंजाब की अर्थव्यवस्था को दुनिया का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपना उदार समर्थन देने के लिए आमंत्रित किया।

 यह व्यक्त करते हुए बटाला के युवा विधायक अमनशेर सिंह शेरी कलसी ने कहा कि राज्य सरकार ने 'एन.आर.आई.'  'मिलनी' के दौरान प्रवासी पंजाबी समुदाय को राज्य में निवेश के लिए खुला निमंत्रण दिया गया है।  उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए कई पहल की गई हैं और राज्य में नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं.  उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है क्योंकि प्रवासी भारतीयों की गरिमा को बहाल करने के लिए कई अन्य क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं।

 विधायक शेरी कलसी ने आगे कहा कि  पंजाब के एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के नेतृत्व में पंजाब सरकार एनआरआई के लिए विशेष कदम उठा रही है और निकट भविष्य में पंजाब पर्यटन उद्योग का केंद्र बनकर उभरेगा।  उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों को राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दिखाने और भारतीय प्रवासियों को इसकी प्रगति और समृद्धि के लिए उदारतापूर्वक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए , चमरोड़ पत्तन धार कलां  पठानकोट में पहली एनआरआई बैठक का आयोजन किया है।
 विधायक शेरी कलसी ने आगे कहा कि राज्य सरकार के ईमानदार प्रयासों के कारण वैश्विक निवेशक राज्य में निवेश करने के लिए तैयार हैं।  उन्होंने कहा कि पिछले 20 से अधिक महीनों के दौरान टाटा स्टील और अन्य जैसी कुछ बड़ी कंपनियों ने राज्य में निवेश करना शुरू कर दिया है।  उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अनोखे रंगों वाले स्टांप पेपर भी जारी किए हैं, जो राज्य में औद्योगिक क्रांति के एक नए युग की शुरुआत की दिशा में एक बड़ा कदम है।  पंजाब उद्यमियों को अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए ग्रीन स्टांप पेपर जारी करने वाला पहला राज्य है, जिससे राज्य के औद्योगिक विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा।  उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया जिसका उद्देश्य उन उद्यमियों के लिए व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है जो राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं।

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