मोदी सरकार की कल्याण योजनाओं से बदल रही है आदिवासी समुदाय की जिंदगी : परमजीत सिंह गिल

 देश के लगभग 188 जिलों में लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है

 बटाला (अविनाश शर्मा, चरण सिंह) लोकसभा हलका गुरदासपुर के वरिष्ठ नेता एवं हिमालय परिवार संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परमजीत सिंह गिल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे आदिवासियों  समुदाय के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया है।

 गिल ने कहा कि पिछले नौ सालों से केंद्र सरकार देश के हर वर्ग को जरूरी सुविधाएं मुहैया करा रही है और इसी कड़ी के तहत आदिवासी कल्याण योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिसका लगातार करोड़ों आदिवासी समुदाय के लोगों को फायदा मिल रहा है जिसकी ओर किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकारों ने कभी ध्यान दिया था।

 गिल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना दिहाती के माध्यम से 1 लाख और पक्के मकानों को मंजूरी दी गई है, जिस पर 2390 करोड़ रुपये की लागत आएगी । इस तरह बाकी रहते 1830 घरों में नल से पानी पहुंचाया जायेगा जिस पर 220 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं.

 गिल ने कहा कि संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत 70 हजार घरों तक बिजली पहुंचायी जायेगी, जिस पर 300 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसी तरह 270 करोड़ रुपये की लागत से 450 बहुउद्देश्यीय केंद्र स्वीकृत किये गये हैं । 240 करोड़ रुपये की लागत से 503 गांवों में 206 मोबाइल टावरों के जरिये दूरसंचार सुविधा को मंजूरी दी गयी है।

 गिल ने कहा कि इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1200 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गयी है, जो 900 करोड़ रुपये से तैयार होगी, इसी तरह प्रधानमंत्री जन जाति विकास मिशन के तहत 405 वन संपदा विकास केंद्र स्वीकृत किये गये हैं, जिन पर 20 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

गिल ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 100 छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं, जिस पर 275 करोड़ रुपये की लागत आयेगी, इसी प्रकार आंगनबाडी सेवाओं के लिए 916 केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं, जो 125 करोड़ रुपये से तैयार होंगे।

 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 100 मोबाइल मेडिकल यूनिट कार्यरत हैं, जिस पर 34 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

 गिल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जन जाति समुदाय के लोगों का विकास किया जा रहा है ताकि विकसित भारत अभियान के तहत जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके।