नई दिल्ली: केंद्र सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पेश करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) की एक रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार को विश्वास है कि प्रस्तावित विधेयक को लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत मिल जाएगा और इसके पक्ष में जरूरी आंकड़े से 15 से 18 वोट अधिक पड़ सकते हैं। हालांकि, प्रस्तावित विशेष सत्र की तारीखों और अवधि की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।
850 तक बढ़ सकती है लोकसभा की अधिकतम क्षमता
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित संविधान संशोधन में परिसीमन (Delimitation) प्रक्रिया के माध्यम से लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने की परिकल्पना भी की गई है। साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, लोकसभा में इस विधेयक को पारित कराने के लिए कम से कम 361 मतों की आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र की एक विशेष बैठक के दौरान इसी तरह का एक संविधान संशोधन विधेयक अनिवार्य दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा था, जिसके बाद सरकार अब संशोधित प्रस्ताव पर काम कर रही है।
दक्षिणी राज्यों की चिंताओं पर भी विचार
परिसीमन के कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर दक्षिणी राज्यों द्वारा जताई गई चिंताओं पर भी विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के समक्ष विचाराधीन विकल्पों में प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि करना या 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बरकरार रखना शामिल है। हालांकि, इस रूपरेखा पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
2029 चुनाव से पहले लागू करने का लक्ष्य
सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना है। कम समय के नोटिस पर संसद का सत्र बुलाए जाने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए गए मानसून सत्र का अभी तक औपचारिक रूप से सत्रावसान (Prorogue) नहीं किया गया है।
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