कई लाइसेंस किए गए रद्द, गंभीर मामलों में एफआईआर के लिए पुलिस को लिखा गया पत्र; विभाग में स्टाफ की कमी जल्द दूर करने का आश्वासन।
श्रीनगर, 21 नवंबर:
जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने शनिवार को स्पष्ट किया कि सरकार खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से नियमों व कानून के दायरे में रहकर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया गया है, वहां तत्काल कार्रवाई करते हुए कई लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
गंभीर मामलों में पुलिस को भेजा गया प्रस्ताव
मिलावटखोरों को कड़ी चेतावनी देते हुए सकीना इट्टू ने कहा कि विभाग अपने अधिकार क्षेत्र के तहत लाइसेंस रद्द करने और जुर्माना लगाने की कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ ही, जिन मामलों में एफआईआर (FIR) और आगे की कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है, उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है। उन्होंने पुष्टि की कि विभाग की ओर से ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस को पहले ही पत्र लिखा जा चुका है।
विभाग में स्टाफ की कमी होगी दूर
स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया कि वर्ष 2002 में स्थापित खाद्य सुरक्षा विभाग को पिछले कई वर्षों से कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे की कमी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विभाग के कामकाज की समीक्षा की है और स्टाफ से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे।
जनता से सतर्क रहने की अपील
मंत्री ने कहा कि विभाग की सक्रियता के कारण खाद्य सुरक्षा से जुड़े उल्लंघन अब जनता के सामने आ रहे हैं। मिलावटी भोजन को लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताते हुए उन्होंने आम जनता से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे खाद्य पदार्थों में मिलावट के किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को दें। उन्होंने यह भी बताया कि इस समस्या के समाधान में सहयोग के लिए जिला विकास आयुक्त (DDC) से भी संपर्क किया गया है।
अपनी बात दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि मिलावटी भोजन के जरिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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