जम्मू, 19 नवंबर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग के कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में ई-गवर्नेंस पहलों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, साइबर सुरक्षा उपायों और ऑनलाइन सेवा वितरण की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों की सुविधा के लिए डिजिटल सेवाओं को और अधिक सरल बनाने के निर्देश दिए।
पेपरलेस ई-कैबिनेट और नियमित सिक्योरिटी ऑडिट के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासन में पेपरलेस कार्यप्रणाली को तेजी से लागू करने पर बल दिया। उन्होंने विभाग को मौजूदा कागजी व्यवस्था से हटकर पूरी तरह पेपरलेस 'ई-कैबिनेट' प्रणाली अपनाने का निर्देश दिया।
साइबर सुरक्षा को डिजिटल गवर्नेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए उमर अब्दुल्ला ने सभी सरकारी वेबसाइटों और एप्लिकेशनों का नियमित सुरक्षा ऑडिट (Security Audit) सुनिश्चित करने को कहा। इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्थित रिमाइंडर सिस्टम बनाने का निर्देश दिया, जिसके तहत ऑडिट की समय-सीमा समाप्त होने से दो महीने पहले पहला रिमाइंडर और एक महीने पहले दूसरा रिमाइंडर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी पोर्टल्स और ऐप्स के नियमित रखरखाव और सुचारू संचालन के लिए संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करने को कहा।
डिजिटल सेवाओं में जम्मू-कश्मीर का प्रदर्शन
बैठक में सचिव आईटी राहुल यादव ने विभाग की उपलब्धियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी:
- ऑनलाइन सेवाएं: जम्मू-कश्मीर में वर्तमान में 1,718 सरकारी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं, जिनमें पिछले एक वर्ष में 368 नई सेवाएं शामिल की गई हैं। प्रमुख प्लेटफॉर्म 'ई-उन्नत' (e-UNNAT) के माध्यम से एक ही इंटरफेस पर 1,700 से अधिक नागरिक-केंद्रित सेवाएं उपलब्ध हैं।
- राष्ट्रीय रैंकिंग: नेशनल ई-सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट (NeSDA) रैंकिंग में जम्मू-कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान हासिल किया है।
- डिजिलॉकर और मोबाइल दोस्त: डिजिलॉकर पर जम्मू-कश्मीर के 38.68 लाख से अधिक यूजर्स पंजीकृत हैं, जहां 240 ऑनलाइन सेवाएं और 93 लाख से अधिक शैक्षणिक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। वहीं, 'मोबाइल दोस्त' ऐप के जरिए स्मार्टफोन पर 1,548 सरकारी सेवाएं मिल रही हैं और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) नेटवर्क ने समीक्षाधीन अवधि में 62 लाख से अधिक नागरिकों को सेवाएं प्रदान की हैं।
क्लाउड माइग्रेशन और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
विभाग ने मुख्यमंत्री को सरकारी सेवाओं के व्हाट्सएप (WhatsApp) एकीकरण, स्टेट डेटा सेंटर के विस्तार, मेघराज क्लाउड पर एप्लिकेशनों के माइग्रेशन, जेएंडके सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर को मजबूत करने तथा भारतनेट और 4जी सैचुरेशन परियोजनाओं की जानकारी दी। बताया गया कि चिन्हित 109 एप्लिकेशनों में से 54 को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्थानांतरित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, आईआईटी जम्मू में मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित 'एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की प्रगति तथा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, परिवहन और लोक प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के प्रस्तावित उपयोग पर भी चर्चा हुई।
बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव डॉ. सज्जन सिंह यादव, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त शैलेंद्र कुमार, सचिव आईटी राहुल यादव और डीजी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशंस एंड जियो-इन्फॉर्मेटिक्स (BISAG-N) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
.jpeg)